ਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾਇਆ, ਨਾ ਕੀਤਾ 6.62 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਜਾਵੇਗੀ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਟੀਸੀਪੀ) ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਸੈਕਟਰ 69, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਓਸ਼ੀਅਨ ਸੈਵਨ ਬਿਲਡਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (OSB) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 5.4125 ਏਕੜ ਦੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਮੂਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ (EDC) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  'ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਤਬਾਹੀ, ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ ਭਾਰਤ'

ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ 

ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਟੀਸੀਪੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਿਤ ਖੱਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 28, 2018) ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।

ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਈਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ Bank, ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

500 ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫਸ ਗਏ, ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

'OSB ਗੋਲਫ ਹਾਈਟਸ' ਨਾਮਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2018-19 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਟਾਵਰ ਹੋਣੇ ਸਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਇਕ ਦਾ ਡਾਕੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾਮ, ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਪ੍ਰਵੀਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਵੈਲਪਰ 'ਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ 6.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ EDC ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਬਿਲਡਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗਾ ਚੁਣੌਤੀ 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਕੰਪਨੀ, OSB ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਰੁਣ ਯਾਦਵ ਨੇ DTCP ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪੁਰਾਣੇ Cheque, ਬਦਲ ਲਓ ਆਪਣੀ Chequebook, ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਨਿਯਮ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ 7 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ E-Rupee ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਸ਼ਨ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਝੋਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ Youtuber, ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਹੁਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ 80 ਲੱਖ ਦੀ ਮਰਸਿਡੀਜ਼
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt