ਕਾਰਤੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਆਈ.ਐੱਨ.ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਪੀ. ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਅੇਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਾਰਤੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਅਤੇ ਨਲਿਨੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਨ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਦੀ ਵੱਖ ਸੈੱਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਜੇਲ 'ਚ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਤੌਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਚੇਨਈ 'ਚ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਾਰਤੀ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਸਨ, ਏਜੰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਤੈਅ ਤਾਰੀਕ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰਤੀ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਆਈ.ਐੱਨ.ਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਵਰਧਨ ਬੋਰਡ (ਐੱਫ.ਆਈ.ਪੀ.ਬੀ.) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2007 ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਰਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਈ.ਐੱਨ.ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਪੀ.ਬੀ. ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਦਰਾ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 6.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2007 ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।