ਫੌਜ ’ਚ ਗੁੱਜਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇਕ ਉਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ’ਚ ਗੁੱਜਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਰੋਹਨ ਬਸੋਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 1857 ਦੀ ਬਗਾਵਤ, 1947, 1965, 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ, 1999 ਦੀ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਫੌਜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਾਟਾਂ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ, ਗੋਰਖਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਮਰਪਿਤ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।