''ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ'' ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾ: ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ- ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ 'ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 2 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ

ਹੁਣ 2 ਮਈ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੂਰਣੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਮਈ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਸੂਰਤ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ

ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਣੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ 2019 ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ- 499 ਅਤੇ 500 (ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ, ਕਿਹਾ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹਰ ਇਕ ਔਰਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨ ਰਾਹੁਲ

ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 2019 ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨ।