ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁਣ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗ ਜਾਣ : ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਾਗ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ‘ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਈ.ਡੀ. ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈ.ਡੀ. 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮੁੱਥ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜਦ ਕਰੇਗੀ। ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ,''ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਹੈੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁਣ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜਾਗ ਜਾਣ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ 'ਚ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਵਲਪਮੈਂਟਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ' (ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ) ਨੂੰ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ,''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ  ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਾਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੋ, ਸਬੂਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। 'ਇੰਡੀਆ' ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।''

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8