3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ : ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ): ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਇਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੱਦ 6 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸ਼ਰਮਨਾਕ! 8 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈਵਾਨੀਅਤ, Private Parts 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸਰਜਰੀ

ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 31 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਨੀਤਾ ਅੱਗਰਵਾਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਅੰਜਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, "ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ  ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟਿਸ਼ਨਰ ਹਨ।"

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪਤੀ ਨੇ ਪੁਗਾਇਆ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ 'ਚੰਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ'

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਸ਼ਨਰ ਕਿਸੇ ਨਰਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.), 2012 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਨਿਯਮ, 2012 ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, 2020 ਮੁਤਾਬਕ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 'ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ' ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8