ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ''ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ''ਤਾ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵਿਕਰੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟਿਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।'

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਹੱਡੀ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਡੇ ਹੋਸ਼

12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਸੂਬਿਆਂ- ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ GRAP-IV (ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ GRAP-IV ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ GRAP-IV ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ CAQM (ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਰਦੇਸੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਆਇਆ ਪਤੀ, ਅੱਗੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੰਗ