ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੌਤਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਘਟਨਾ (ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸਦਮੇ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੁਦਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸਮਾਜ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।” 

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੀਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 9.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰਿੰਗ ਪਲੇਟ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਅਪੀਲਕਰਤਾ 22 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਵਿਆਂਗ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਯੋਗਤਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।