ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CM ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ (25 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਐਮ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ।

'ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ'
ਸੀਐਮ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਮਈਆਰਸੀ) ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਈ.ਡੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।

70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ- ਸੀਐਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਪਤਕਾਰ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਹਿਨੀ ਯੋਜਨਾ 2.0 ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।"

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ, ਰਾਜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ 81 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।