ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ''ਚ ਜੈਪੁਰ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਲਿਆ ਕਬਜ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰ (ਐਲ ਐਂਡ ਡੀ ਓ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਖੇਤਰ 'ਚ 15.20 ਏਕੜ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਬੇਦਖਲੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਲਐਂਡਡੀਓ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ "ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ" ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਪੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਬੇਦਖਲੀ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਈਪੀਏ ਨੇ ਇਸ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 'ਗਲਤ, ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ' ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇਗੀ। ਆਈਪੀਏ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੇਜ਼ਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।'' ਐੱਲਐਂਡਡੀਓ ਨੇ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਦਖਲੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਜ਼ਬਰਨ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਚ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਅਵਨੀਸ਼ ਝਿੰਗਨ ਨੇ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਥਿਤ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਦੀ 27.3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਪੱਟਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਰੇਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕਲੱਬ ਦੀ 84 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e