ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ BPL ਕਾਰਡ, ਆ ਗਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ

ਸ਼ਿਮਲਾ- BPL ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। BPL ਕਾਰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ BPL ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਆਗਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। BPL ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ BPL ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਗਾਮੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ BPL ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ BPL ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ

ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ BPL ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ-ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੈਠਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ BPL ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇਗੀ 5,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ

38 ਪੰਚਾਇਤਾਂ BPL ਮੁਕਤ, 2.60 ਲੱਖ BPL ਪਰਿਵਾਰ

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 3,615 ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ BPL ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 38 ਪੰਚਾਇਤਾਂ BPL ਮੁਕਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ BPL ਕੋਟੇ ਲਈ 2,82,370 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 2.60 ਲੱਖ BPL ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਕੀਲ, ਭੱਖ ਗਿਆ ਮਾਹੌਲ

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ?

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ BPL ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ BPL ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ।