ਬਲਿਊ ਵੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਗੇਮ ਬਣੀ ਬਲਿਊ ਗੇਮ ਦਾ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਲਿਊ ਗੇਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਲਿਊ ਵੇਲ੍ਹ ਗੇਮ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੱਜ ਏ. ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਧਨਯੈ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕਲੇ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਵੇਲ੍ਹ ਗੇਮ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਲਾ, ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯੋਗ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇ ਕੇਂਦਰ
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਪੀ. ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 28 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 3 ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕ੍ਰਟਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਲਿਊ ਗੇਮ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੁੱਝ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।