ਸਦਨ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ
Saturday, Aug 13, 2022 - 07:55 PM (IST)
ਸ਼ਿਮਲਾ-ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਬਿੱਲ ਸਦਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਮੂਹਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਤੀ ਲੁਕਾਉਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 'ਚ ਇਸ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਚੀਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ 'ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ' ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ : ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ
ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੂਹਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਜਿਸ 'ਚ 2 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੋਖੇ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ 7 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਧਰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਮੂਲ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵੀ 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਧਰਮ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵੀ 3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤਤੰਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਸ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋਟ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਰਾਜ 'ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ
