ਫੌਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 15,000 ਬੁਲੇਟ-ਪਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ

ਜਲੰਧਰ, (ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ)– ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਲੇਟ-ਪਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਗ੍ਰੇਡ-4 ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬੁਲੇਟ-ਪਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਕੋਰ ਬੁਲੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੈਕਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕੀ ਹਨ ਜੈਕਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਉਹ ਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਚੀਨੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੀਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ

ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ’ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2019 ’ਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 639 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੂਨ 2020 ’ਚ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।