ਪੁਲਸ ਦੀ ''ਢਿੱਲ'' ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਬਾਲ-ਵਿਆਹ ! ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ DGP ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

Sunday, May 24, 2026 - 12:41 PM (IST)

ਪੁਲਸ ਦੀ ''ਢਿੱਲ'' ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਬਾਲ-ਵਿਆਹ ! ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ DGP ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ, ਰਾਜ 'ਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਟਿੱਪਣਈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਜੱਜ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ-ਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਸ 'ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 2006' ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅੰਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੰਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 2006' ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਅਤੇ 11 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਉਮਰ ਦਾ ਵੈਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e


author

DIsha

Content Editor

Related News