ਗੈਰ-ਲੋਕੰਤਤਰੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ
Wednesday, Jun 07, 2023 - 05:59 PM (IST)
ਲਖਨਊ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਖਨਊ 'ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ। 8 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮਗਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ 8 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ ਪਰ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਫੈਸਲਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਰਾਏ 'ਚ ਕਿਹਾ- 'ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਦੇ ਹੋਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ (LG) ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
