ਯੂ. ਪੀ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ PM ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ‘ਸੂਫ਼ੀ’ ਸੰਦੇਸ਼

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2023 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 10,000 ਸੂਫੀ ਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀ 'ਸੂਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਡਾ. ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਜਹਾਨ-ਏ-ਖੁਸਰਾਓ ਸੂਫੀ ਸੰਗੀਤ ਉਤਸਵ’ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਵਰਗੇ ਵੰਡ ਪਾਊ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਥੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੂਫੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । 2015 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਫੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲੁਭਾਇਆ ਹੈ।

2016 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੂਫੀ ਫੋਰਮ ’ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਸਮਾਂਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫ਼ੀ ਸਬੰਧ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੂਫ਼ੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।