7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੈਲਰੀ!
03/13/2018 5:52:25 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 'ਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਠਾ ਰਹੀ ਕਦਮ
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 'ਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 6 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ( ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਗਜਟ 'ਚ ਛਾਪੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 1 ਤੋਂ 5 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਤੈਅ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ 2.57 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ 2.57 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.68 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਮੱਧ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਮੱਧ-ਪੱਧਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕੁੜਦੇ ਮੱਧ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
