3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ''ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀ. ਸੀ. ਆਈ) ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਕ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਕੋਡ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.-2023), ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.-2023) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ (ਬੀ.ਐਸ.ਏ.-2023) ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ।

ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਈ-ਕੋਰਟ, ਦੂਜੀ ਪਹਿਲ ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ (ICJS) ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪਹਿਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ SMS ਤੋਂ ਈ-ਮੇਲ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।