ਹਰਿਆਣਾ ''ਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ''ਚ 22 ਫੀਸਦੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੁਲਸ 'ਤੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 1,151 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 912 ਰੁਪਏ ਹੀ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 29 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਚ ਬਿਹਾਰ (54 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ (46 ਫੀਸਦੀ) ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 44 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ 32 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਕਰੀਬ 13 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਇਕ ਮਾਤਰ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਐੱਸ.ਸੀ., ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। 

25 ਫੀਸਦੀ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਨਹੀਂ।
ਹਰ 10 'ਚੋਂ 3 ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ 4 'ਚੋਂ ਇਕ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 11.75 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੈਂਕ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ 8 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ 'ਚ ਮਿਹਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਸੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ 24 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਸ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ 103 ਸਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 43 ਸਾਲ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੂੰ 534 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। 

ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 2055 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਿਰਫ 641 ਰੁਪਏ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਿੱਕਮ 'ਚ ਇਹ ਖਰਚਾ 6559 ਰੁਪਏ ਤਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ (11,081) ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 8,748 ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।