ਦੇਸੀ ਛੋਲਿਆਂ ’ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਛੋਲਿਆਂ (ਬੰਗਾਲੀ ਛੋਲਿਆਂ) ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2024-25 ਵਿਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 11.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ’ਤੇ 28 ਲੱਖ ਟਨ ਛੋਲੇ, 28.2 ਲੱਖ ਟਨ ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ 9.4 ਲੱਖ ਟਨ ਮਸਰ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2028-29 ਤੱਕ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਰਹਰ, ਮਾਂਹ ਅਤੇ ਮਸਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 2024-25 ਦੇ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਅਰਹਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਅਰਹਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮਿਆਦ 30 ਦਿਨ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਦਿਨ (1 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਸਟੋਰੇਜ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏਗੀ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਸਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਟੀ/ਰਿਫਾਇੰਡ ਖੰਡ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਸਟਾਕ ਹੱਦਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਇਹ ਹੱਦ 23.5 ਲੱਖ ਟਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਖੰਡ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੇਪ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 115 ਫੀਸਦੀ, ਤੀਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 130 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 150 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਸਟਾਕ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀ. ਐੱਫ. ਪੀ. ਡੀ. ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਵੀ. ਓ. ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਈਥਾਨੌਲ ਖਰੀਦ ਵੰਡ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਾਸਿਕ ਸਟਾਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਮਾਤਰਾ ਵੰਡੇਗਾ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੰਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।