''ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ'', ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕਥਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ" ਨਾਲ "ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ" ਸੀ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਜੂਨ 2023 'ਚ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਏਜੰਟਾਂ' 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ' ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਖੁਫੀਆ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।

'ਸੰਘੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਰੀ-ਜੋਸੀ ਹੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ) ਦੁਆਰਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 'ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੰਧ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ)।

ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ 18 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 'ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ' ਸਿਰਫ "ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।"

123 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਛੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਏਜੰਟ' ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ' ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 'ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।