ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਜੇਬ ਲੁੱਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ...

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਡੇਢ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਗੁਣਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਂ ਕਿ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਂ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ ਨਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜੇਬ ਲੁੱਟਣ ਲਈ।
ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ 5000/- ਜਾਂ 10000/- ਦੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਚਾਲਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਏਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਵੈਂਸੇ ਹੀ ਦੁਲੱਭਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੀ.ਵੀ. ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 23000/- ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 57000/ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਕਿਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਰੀ ਧੱਕਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ
ਮਕਾਨ ਨੰ: 3098, ਸੈਕਟਰ-37 ਡੀ,
ਚੰਡੀਗੜ•। ਮੋਬਾ. 9876452223