ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ MP ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਉਡਾਣਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
06/08/2023 7:27:29 PM
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਜੋਸ਼ੀ) : ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਐੱਮ. ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਦੇ 12 ਮਈ, 2023 ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ 2 ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੁਬਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ 7 ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਨੋਨੀਤ ਕੈਰੀਅਰਸ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁਵੱਲੇ ਏਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਏ. ਐੱਸ. ਏ.) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਰੂਟ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਸਮਰੱਥ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਕਫਰਟ, ਲੰਡਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲੇਗਾ।
