MP ਸਭਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ''ਚ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ''ਚ SC/ST ਵਰਗ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਤੋਂ 2024-25 ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ) ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1,418 ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਗ੍ਰੀਨ-ਫੀਲਡ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ (ਐੱਸਸੀਬੀ) ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਖਮ ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।

ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੂਖਮ ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲ-ਵਾਰ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਚਮਾਨਤ ਕਰਜ਼ੇ ਸੁਖਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2021-22 ਤੋਂ 2024-25 ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1,418 ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲ-ਵਾਰ ਗਿਣਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ 153 ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 153  ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, 2022-23 ਵਿਚ 321,2023-24 ਵਿਚ 327 2024-25 ਵਿਚ 617 ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸੀ।

ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦਲਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਐੱਫਐਲਸੀ), ਸੈਂਟਰ ਚਾਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟਰੇਸੀ (ਸੀਐੱਫਐੱਲ) ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3,498 ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, 47 ਐੱਫਐਲਸੀ ਅਤੇ 51 ਸੀਐੱਫਐੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 37,528 ਆਉਟਡੋਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6.35,922 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਚਮਾਨਤ ਕਰਦੇ ਸੁਖਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।   ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਸੀਜੀਐੱਸਐੱਸ) ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਮੰਤਰਾਲਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਵੰਡ ਟਰੱਸਟ ਫਾਰ ਮਾਈਕਰੋ ਔਡ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (ਸੀਜੀਟੀਐੱਮਐਸਈ) ਰਾਹੀਂ ਸੂਖਮ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਈ) ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਸੀਜੀਐੱਸ) ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਸਮੇਤ ਐਮਐੱਸਈਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਮਾਨਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਮਐੱਸਈਜ਼ ਲਈ 85% ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 10% ਛੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਚਮਾਨਤ ਕਰਦੇ ਸੁਖਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸਐੱਲਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਨੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਊਰਜਾਵਾਨ, ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 40,927.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 1.59 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 5,710 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,418 ਕਰਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 25% ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਨੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉੱਦਮੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਾਹਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਖੰਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਭਾਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।