ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ : ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਵ ਮਾਨ

ਨਾਭਾ (ਅਮਰਿੰਦਰ ਪੁਰੀ)- ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਗਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਐਨ ਓ ਸੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਐਨ ਓ ਸੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਥੇ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਓ ਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਵਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਈ ਜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਵਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ ਜੀ ਜ੍ਹਮਾਂ ਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜ੍ਹਮਾਂਬੰਦੀ ਦੀਆਂ 5 ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਵਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।