ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਤਿਵੇਂ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪੀੜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਦੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੇਤੁਕੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1971 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 54.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 55 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂਦ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੀਟਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਜਾਂ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਸਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।