ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਵਾਦ: ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਕੀਤੇ ਖਾਰਜ

ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ - ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਗੈਰ-ਜੀਓਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਔਰਬਿਟ (NGSO)-ਅਧਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਮੋਬਾਈਲ ਪਰਸਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ (GMPCS) ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ, ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਉੱਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਸਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਕਿਹਾ।