5 ਸਾਲਾਂ ''ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਕਮਾਏ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ 85 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 75 ਦੇ ਪਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਦ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੈਟਰੋਲ-ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਰਭਣੀ 'ਚ 87 ਰੁਪਏ 63 ਪੈਸੇ ਲੀਟਰ ਵਿਕਿਆ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ 85 ਰੁਪਏ ਨੇੜੇ ਰਹੀ ਕੀਮਤ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ 72 ਤੋਂ 75 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸੋਚੈਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਸੋਚੈਮ ਦੇ ਸੈਕੇਟਰੀ ਜਨਰਲ ਡੀ. ਐਸ. ਰਾਵਤ ਨੇ ਐਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਸਲੈਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਆਖਿਰ ਤੇਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਪਰ ਕਮਾਈਆਂ ਕੋਈ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪੈਟਰੋਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ 
2013-14 'ਚ 88,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2014-15 'ਚ 105,653 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 
2015-16 'ਚ 185,958 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2016-17 'ਚ 253,254 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2017-18(ਦਸੰਬਰ ਤਕ) 201,592 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਕੁੱਲ 8,35,057 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਾਈ 'ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਯੂ. ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਿਰੀ ਮਹੀਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 9.48 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 25 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ 19.48 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਈ।