56 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ
Monday, Nov 03, 2025 - 05:12 PM (IST)
ਕਪੂਰਥਲਾ: ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 56,000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਕ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਲਓ ਜੀ! ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, Notification ਜਾਰੀ
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਗੈਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਵੋਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਅਧਾਰਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੱਲ ਗ਼ੌਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਡੋਰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹਨ?
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 1000-1000 ਰੁਪਏ? ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਅੰਤ ਵਿਚ, ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਅਤੇ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚ ਦੇਵੇ।
