ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ): ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸਮੇਤ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ।' ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਰੱਦ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਦੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਅਤੇ ਰੈਟਲ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤਥਾਕਥਿਤ 'ਪੂਰਕ ਫੈਸਲੇ' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ "ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।" ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਡਰਾਮਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।' 

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਅੱਜ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 1960 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਅਤੇ ਰੈਟਲ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।' ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਥਾਕਥਿਤ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਖੁਦ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।