ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਦਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 'ਢਾਲ' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

 ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ 10 ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 97 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਨਲਾਈਨ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 63 ਫੀਸਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਚਰਿੱਤਰ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਖਪਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਿਰੀਨ ਪਰਵੀਨ ਹੱਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8