ਪਾਕਿਸਤਾਨ ''ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ: ਕੁਦਰਤੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੋਰੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਜਾਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ (ਲੁੱਟ) ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ,ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 5,000 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਅੱਜ 900 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜ, 90 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਿੱਖ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਰੀਚਾਰਜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-  ਸਪੇਨ 'ਚ ਲਾ ਟੋਮਾਟੀਨਾ... 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਟਮਾਟਰ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਭਾਟੀ ਦਿਲਵਾਂ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਹ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਬਿੰਗ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।