ਅਮਰੀਕਾ: H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੈ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਬਿਊਰੋ): ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਐੱਸ. ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਟਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਯ.ਐੱਸ. ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਕਰਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਟਾ 65,000 ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਟਾ 20,000 ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਚੀਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ, ਵੁਹਾਨ ਲੈਬ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਚੋਟੀ ਦਾ 'ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੁਰਸਕਾਰ'

ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਕਰਸ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਯੂ.ਐੱਸ. ਚੈਂਬਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ, ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਤੇ ਐੱਚ-2 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕੋਟਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਯੂ.ਐੱਸ. ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸੁਜੈਨ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਚ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 140,000/ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 280,000/ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਾਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਕੋਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।