ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਗੇ ਟਰੰਪ, ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਯੂਐੱਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈਸੀਈ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਭਾਰਤੀ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਖਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਯੂਐੱਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ-ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈਸੀਈ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇਗੀ। ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੱਕ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੌਣ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

18 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਫਸੇ
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਈਸੀਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਨਾਨ-ਸਹਿਯੋਗੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ। ACE ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।