ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਵਾਂ H-1B ਪਲਾਨ: ਅਮਰੀਕਾ ''ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 1,03,265 ਡਾਲਰ (ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ F-1 ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ H-1B ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਧੂ 20,000 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਫੀਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ H-1B ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੈਪ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ (ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ) ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਫੀਸ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।