ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ !

ਵੈਲਿੰਗਟਨ (ਏਪੀ)- ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਕਸਨ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਲਕਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦੌਰ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਕਸਨ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਉਮਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-   17-18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼, ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਸਨਸਨੀ

ਲਕਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਕਸਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਿੱਕਟੋਕ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ "ਵਾਜਬ ਕਦਮ" ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਤ ਉਮਰ-ਅਨੁਮਾਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। WhatsApp ਵਰਗੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਰੋਬਲੋਕਸ ਵਰਗੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਅਤੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ, ਜੇਮਿਨੀ ਅਤੇ ਕੋਪਾਇਲਟ ਵਰਗੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਐਪਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।