ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ! ਕਿਹਾ - ''ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ''ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ''

ਲੰਡਨ - ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ, ਜਿਸਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 'ਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ "ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਤ" ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਯੂਕੇ 'ਚ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦ ਡੇਲੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਇਕ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਘੁਟਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰਨ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ "ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ" ਹਨ। "ਦਿ ਡਾਇਮੰਡ ਕਿੰਗ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਚਾਰ-ਐਪੀਸੋਡ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲੜੀ, ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਇਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਫਲੈਟ 'ਚ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2019 'ਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੱਕ।

ਪਟੇਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, "ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਾਨਿਆਂ 'ਚ ਫਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ।" ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ।"

ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ (55) 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਲੰਡਨ ਦੀ ਇਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ (ECHR) 'ਚ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਅਪੀਲ ਵੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ 2019 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ "ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸਟੇਅਰਜ਼" ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਭਾਰਤ) ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ... ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ (ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ) ਦੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਭਾਰਤ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ।"

ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ PNB ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦਾ ਕੇਸ, ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦਾ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੀਜਾ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "(ਨੀਰਵ) ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹਵਾਲਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਇਸੇ ਲਈ ਹਨ।" "ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਹੈ।"

ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਨ ਅਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਤਰੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਪੈਂਟਨਵਿਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਵਾਲਗੀ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।