ਜਲਵਾਯੂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ- 2030 ਤੱਕ 45 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤ

ਦੁਬਈ (ਏਜੰਸੀ) - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2050 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ (ਸੀ. ਓ. ਪੀ.-28) ’ਚ ‘ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਨਿਊ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈਡ ਗੋਲ’ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਕਿਊ. ਜੀ.) ’ਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਗਲੋਬਲ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, 7 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ

ਸੀ. ਓ. ਪੀ-28 ’ਚ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ 45 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ 2070 ਤੱਕ ‘ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।

ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2009 ’ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 2020 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 100 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀ. ਓ. ਪੀ.-28 ਦਾ ਮੰਤਵ 100 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਟੀਚੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 2024 ’ਚ ਸੀ. ਓ. ਪੀ.-29 ਤੱਕ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   White lung Syndrome ਦਾ ਕਹਿਰ, ਇਸ ਰਹੱਸਮਈ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਿਆ

ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪੌਦੇ ਲਾ ਕੇ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ’ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਚ ਘਟੀਆ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਯੋਗ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ, ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ’ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

2028 ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ

ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2028 ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਮਰੀਜ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਮੇਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ’ਤੇ 36.75 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8