4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 'FATF ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ' ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ! ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਫ਼ੈਦ ਝੂਠ
Monday, Oct 17, 2022 - 07:15 PM (IST)
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ — ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ FATF ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ FATF ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਝੂਠ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹੈ ਵਿਰੋਧ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮਦਰੱਸਿਆਂ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਜੇਹਾਦ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।'
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਘਾਟੀ 'ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈ। ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। FATF ਦੀ ਬੈਠਕ 18 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਿਨਾ ਰੱਬਾਨੀ ਖਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ 11 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਸਤੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੀਵਾਲੀ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਵਧੇ ਭਾਅ
ਇਹ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ FATF ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
- ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
- ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ
- ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ।
- ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ।
- ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ।
- ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ।
- ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ।
- ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ।
- ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ।
- ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਾਮ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ।
- ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
FATF ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਈਐਮਐਫ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। FATF ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਰੀਆ, ਤੁਰਕੀ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ, ਯੂਗਾਂਡਾ ਅਤੇ ਯਮਨ ਸਮੇਤ 23 ਦੇਸ਼ FATF ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ FATF ਦੀ 11 ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ । FATE ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ 11 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਵ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਇਆ ਖਾਲ੍ਹੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
