ਪਾਕਿ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਬਿਊਰੋ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੂਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਗਵਾ​ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਗਠਨ (OIC) ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ OIC ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬੈਠਕ ਦੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

22 ਮਈ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ OIC ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ (ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ) ਕੁੱਲ ਵੰਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ।” ਭਾਵੇਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇਸਲਾਮਫੋਬੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਮਾਲਦੀਵ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ' ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਅਪਵਾਦ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।”

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਥਿਲਮੀਜ਼ਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਫੋਬੀਆ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 14.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ।'' 

ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ, ਚੀਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਲੀਜ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬਹੁ-ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ.) ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 6.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ।  ਸੀਪੀਈਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 6.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ 2020-21 ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਬਜਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 7.9 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ।