ਈਰਾਨ 'ਚ Internet blackout ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ jobs ਖ਼ਤਮ! ਅਰਥਵਿਵਾਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

Sunday, Apr 26, 2026 - 01:58 PM (IST)

ਈਰਾਨ 'ਚ Internet blackout ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ jobs ਖ਼ਤਮ! ਅਰਥਵਿਵਾਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਥਿਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੁਤੰਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

 

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਚਡੌਗ ਨੈੱਟਬਲਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਣ 1344 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੁਣ 57ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਘਨ ਈਰਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

40 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟ Asr-e Iran ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਧੀ (ਮੇਥਡੋਲੋਜੀ) ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟਨ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-  ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ! ਈਰਾਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ 

ਈਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਾ ਆਰੀਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਸਾਰਵਭੌਮ ਅਧਿਕਾਰ” ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ “ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8


ਨੋਟ-  ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।


author

Vandana

Content Editor

Related News