ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਣਗੇ ਡਿਪੋਰਟ!

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਰਾਜ ਗੋਗਨਾ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਣ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ.ਸੀ.ਈ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ 10% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਾਂ ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ ਕੋਲ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਲਗਭਗ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-'ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹੈ ਚੀਨ', ਪਾਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਘੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 1.45 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਸੀਐਨਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ  ਜੋ ਕਿ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਏਮ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ "ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ" ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਊਬਾ, ਹੈਤੀ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ" ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।