ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਦਾਖਲ, ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਸ ਅਲਰਟ

Thursday, Aug 01, 2024 - 03:46 PM (IST)

ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਦਾਖਲ, ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਸ ਅਲਰਟ

ਨਿਊਯਾਰਕ (ਰਾਜ ਗੋਗਨਾ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡੇਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਯੂ.ਐਸ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਰਡਰ ਗਸ਼ਤੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡੇਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡੇਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਵੀਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਉਥੇ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਡੇਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੱਥੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ। ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਯੂ.ਐਸ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਥਾ ਰਫਿਊਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਮਾਪਦੰਡ "ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੀਬ" ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਉ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-9/11 ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈਸਬੀਅਨ ਜਾਂ ਗੇ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਮੂਲ-ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨ  ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਊਟ ਆਊਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।  ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਨਿਊਜ਼ਵੀਕ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਮੈਕਸੀਕਨ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀ ਮਿਲੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।


author

Vandana

Content Editor

Related News