ਵਿਵਾਦਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ 50 ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਏਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਲੇਬਨਾਨ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਡਰੋਨ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਤ

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 3 ਸਾਲ ਵਧਾਈ 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ’ਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਨਣ  ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 68 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜੱਜ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ’ਚੋਂ ਨਾਮ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਈ 2022 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿੱਜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ, 1 ਘੰਟੇ ’ਚ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਈਮੇਲ ਭੇਜੇ

ਸੰਸਦ  : ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਗਿਣਤੀ ਬਲ ਨਹੀਂ 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ 336 ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ 96 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਸੋਧ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 224 ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ’ਚ 64 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 214 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। 8 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, JUI-FN 224 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ 2 ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ’ਚ 57 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ 7 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। JUI F ਦੇ 5 ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।

 ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੇਤਾ ਸਈਅਦ ਜ਼ੁਲਫੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।