ਅਕਤੂਬਰ ''ਚ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੈ FATF, ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਏਜੰਸੀ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ.) ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਜੁਆਇੰਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਟੇਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2018 ਵਿਚ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 27 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਡੀ- ਦਿ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸਡ ਫਾਲੋ ਅਪ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ 40 ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ 11 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ, ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ, ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਭਾਗਿਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਰਡਾਰ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਅਤੇ ਅਜ਼ਹਰ ਮਸੂਦ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਿਹਾਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੂਨ ਵਿਚ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ।
ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਉਥੇ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾਉਣਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।