ਪਾਕਿ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੁਆਇੰਟ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਜੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ 44 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।

ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਸ਼ਿਦ ਹਨੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਰੇਂਜਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸਦੇ ਸੱਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ JAAC 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੇਏਏਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 88 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਸਟਿਮਸਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਥ੍ਰੇਲਕੇਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ,  "ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ," ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ "ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।"

ਹਿੰਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆਪਣੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ 12 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖੇਤਰ ਭਰ ਦੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ।

ਜੇਏਏਸੀ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਮਲੀਹਾ ਲੋਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਦੌਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦੌਰ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ਾਂਤ ਪੁੰਛ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ।