ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਿਅਨ ਦੇਸ਼, ਕਿਹਾ-ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਭਾਰਤ

ਜਲੰਧਰ (ਇੰਟ.)- ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਿਅਨ ਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 41 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਆਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਵੀਆਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ’ਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ 1961 ਦੇ ਵੀਆਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇਮਿਊਨਟੀ ਦਾ ਇਕਤਰਫਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵੀਆਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।

ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਹਿਮਤ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੁਫੀਆ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮਾਈਕ ਬਰਗੇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੁਫੀਆ ਸੰਗਠਨ (ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਓ.) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮਾਈਕ ਬਰਗੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਸੰਸਥਾ ‘ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼’ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ‘ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼’ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ‘ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼’ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਬਰਗੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਦਲੀਲ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।  ਟੀ.ਵੀ. ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਵੀਆਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 21 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ, ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀ ਹੈ

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੀਆਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 11.1 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵੀਆਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗੰਭੀਰ

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ 1961 ਦੇ ਵੀਆਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇਮਿਊਨਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।
                                                                                                

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।