ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਓਟਾਵਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਦੋਵੇਂ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।

ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 

ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਸਮੇਤ 6,000 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ, ਬੁਢਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਛੇਤੀ ਬਣਾਓ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਵਿਕਲਪ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ 

ਉਸੇ ਹਫ਼਼ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 239,646 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ 108,988 ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 2018 ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 15,000 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।