ਅਮਰੀਕਾ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ Deport Plan ! ਧੜਾਧੜ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ''ਲੋਕ''

ਕੋਪਨਹੇਗਨ (ਏਜੰਸੀ) : ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਮਾਸ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ' (ਸਮੂਹਿਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ) ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਪੋਰਟ (ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ) ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਪਾਓ ! ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੌਂ-ਬਾਰਾਂ

1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 'ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ'

ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਟੇ ਫਰੈਡਰਿਕਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: "ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ, ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਹੋ ਤਿਆਰ"; ਟਰੰਪ ਦਾ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ

ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਐਂਕਲੈੱਟ ਮਾਨੀਟਰ (ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਕਰ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਦੂਤਘਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਰੁਝਾਨ: US ਨੂੰ ਛੱਡ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ Favorite

"315 ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ"

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਰਸਮਸ ਸਟੋਕਲੰਡ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਈਯੂ (EU) ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 315 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ : ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਹੜਕੰਪ !

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਰੈਡਰਿਕਸਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਯੂਰਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਇਹ 'ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ' ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟਰੰਪ ਦੇ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਨੇ ਹਿਲਾ 'ਤੀ ਦੁਨੀਆ: ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e